केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025: भारताचे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 1 फेब्रुवारी 2025 रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प केलेला आहेत. या अर्थसंकल्पामध्ये शेती आणि शेती विषयक योजना बद्दल मोठ्या प्रमाणात तरतूद केली जाणारा अशा प्रकारची अपेक्षा होती मात्र या अर्थसंकल्पात शेतकी आणि शेतकऱ्यांना विशेष कोणत्याही योजनेमध्ये भर दिलेले असलेले काही आढळल नाही. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये शेतकरी वर्ग मध्ये पूर्णपणे नारळाची परिस्थितीचे पाहायला मिळत आहे तसेच नेमक्या सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पामध्ये शेतकऱ्यांविषयी नेमके कोणती तरतुदी करण्यात आलेले आहेत आपण या लेखच्या माध्यमातून समजून घेणार आहोत.
Budget 2025 Nirmala Sitaraman
शेतकऱ्यांसाठी केलेल्या दहा घोषणा कोणत्या?
अर्थमंत्री निर्मला सीताराम यांनी अर्थसंकल्प मध्ये शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री धन धान्य योजनाजाहीर करण्यात आलेली आहे.
देशभरातील 1.7 कोटी शेतकऱ्यांना मदत मिळणार असून याचा देशातील शंभर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षपणे फायदा होणार आहे.
तसेच देशातील भाजीपाला आणि फळांचे उत्पादन वाढवण्यासाठी विशेष भर देखील देण्यात येणार आहे यासाठी राज्य सरकारसोबत विविध योजनेची घोषणा करण्यात आलेली आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प 2025- 26 च्या भाषणामध्ये डाळिंब मध्ये आत्मनिर्भवस्था साध्य करण्यासाठी सहा वर्ष योजनेची घोषणा करण्यात आलेली आहे तसेच पुढील सहा वर्षे मसुराने तूर डाळींचे उत्पादन संपूर्ण देशभरात वाढवण्यासाठी देखील विशेष भर देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आलेली आहे.
शेतकऱ्यांवरील रासायनिक खतांच्या खर्चाचा भार कमी करण्यासाठी सरकारने हे एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलल्याचे पाहायला मिळत आहे तसेच अंतर्गत आसाम मध्ये युरियाचा नवा प्लांट देखील उभारण्यात येणार असल्याची माहिती जाहीर करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारकडून किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा पाच लाख रुपये पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहेत आणि शेतकऱ्यांना स्वस्त व्याजदर देखील कमी करण्यात आलेले असून यामध्ये आता कापूस आणि उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे पॅकेज देखील जाहीर करण्यात आलेले आहेत.
किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 कोटी शेतकरी वापरत असून मच्छीमाराने दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना देखील अल्पमुदतीचे क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध प्रधान करण्यात येत आहे तसेच सुधारित व्याजदर आणि सवलत योजनेच्या माध्यमातून केसीसी द्वारे घेतलेल्या कर्जाची मर्यादा ही आता तीन लाख रुपये पासून पाच लाख रुपयांपर्यंत ठरवण्यात आलेली आहे.
कापूस उत्पादन वाढवण्यासाठी पाच वर्षाचे मिशन हे सध्या सुरू करण्यात आलेले आहेत. आणि यामुळे देशभरातील कापड व्यवसाय देखील देखील मजबूत होण्यासाठी मदत होणार आहे तसेच यासाठी कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना यामुळे पाच लाख रुपयांपर्यंत पॅकेज देण्यात येणार आहेत.
बिहार मधील शेतकऱ्यांसाठी एक सर्वात महत्त्वाची घोषणा करण्यात आलेली आहे बिहारमध्ये मखाना बोर्ड स्थापन केले जाणार असून याचा फायदा राज्यातील सर्व लहान शेतकऱ्यांना होणार आहे.
मच्छीमार तसेच दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठी घोषणा केलेली असून व्यवसायासाठी सरकार आता पाच लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज देणार आहे.
धनधान्य योजनेत अंतर्गत नाफेड आणि एनससीसीएफ डाळिंब खरेदी करण्यात पुढे असणार असून या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य दल मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आलेली आहे